उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लेखपाल के 8085 पदों का परिणाम 31 दिसंबर 2023 को घोषित किया गया था 23 फरवरी 2024 को नियुक्त पत्र वितरित होना था किंतु उच्चतम न्यायालय ने नियुक्त पत्र वितरण कार्यक्रम पर अब रोक लगा दी है।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 31 दिसंबर 2023 को लेखपाल के 8085 पदों के सापेक्ष अंतिम परिणाम जारी किया गया था लिखित परीक्षा का परिणाम जून 2023 में जारी किया गया था उसके बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सितंबर माह से लेकर 15 दिसंबर तक इन पदों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी कराई थी लगभग 27000 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था जिसके पश्चात 31 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लेखपाल की 8085 पदों के सापेक्ष अंतिम परिणाम जारी किया गया था।
भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य मंत्रियों की उपस्थिति में वाराणसी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था जिसमें नव निर्वाचित लेखपाल की नियुक्त पत्र वितरण कार्यक्रम किया जाना था। सुप्रीम कोर्ट में उज्जवला प्रश्न को लेकर याचिका दाखिल की गई थी जिसकी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में की गई और उच्चतम न्यायालय ने नियुक्त पत्र वितरण कार्यक्रम पर रोक लगाते हुए अगली तारीख सुनवाई की निर्धारित कर दी है 22 मार्च को अगली सुनवाई निर्धारित की गई है तब तक लेखपाल भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ने से रोक दिया गया है।
क्या है पूरी खबर
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा राजस्व लेखपाल के 8085 पदों का विज्ञापन जनवरी 2022 में जारी किया गया था यह विज्ञापन प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के आधार पर जारी किया गया था लगभग 5 लाख उम्मीदवारों ने भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया उसके पश्चात प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए लगभग 2 लाख उम्मीदवारों को बुलाया गया और 31 जुलाई 2022 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई इसके बाद लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया गया और अब नियुक्त पत्र वितरण कार्यक्रम 23 फरवरी 2024 को आयोजित किया जाना था किंतु अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है।
क्या कहा अपने निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने
सुप्रीम कोर्ट ने लेखपाल के 8085 पदों के परिणाम को लेकर सुनवाई करते हुए नियुक्ति पत्र पर रोक लगा दी है
19 फरवरी को लेखपाल के मामले मे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई
उज्जवला प्रश्न केस केवल सुप्रीम कोर्ट में ही चलेगा,किसी हाई कोर्ट में नही
21 नवंबर से पहले हाई कोर्ट में फाइल किए गए सारे केस को हाई कोर्ट को 4 हफ्ते में निपटाकर सुप्रीम कोर्ट में बताना होगा।
21 नवंबर 2023 के बाद कोई भी केस हाई कोर्ट द्वारा नही सुना जायेगा
अगली सुनवाई 22 मार्च 2024 को आयोजित होगी।