University Grants Commission : (UGC) की ओर से एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है. जिससे छात्र-छात्राओं का निजी डेटाबेस सार्वजनिक नहीं होगा. यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वह छात्रों की डिग्री और सर्टिफिकेट पर आधार कार्ड नंबर प्रिंट ना करें. इस फैसले को लेकर सचिव प्रो. मनिष र. जोशी ने विश्वविद्यालयों को पत्र लिखा है. मामले को लेकर यूजीसी की ओर से आधिकारिक वेबसाइट ugc.gov.in पर एक नोटिस जारी किया गया है.
UGC के मुताबिक समाचार रिपोर्टों में दावा किया गया है कि कुछ राज्य सरकारें विश्वविद्यालयों की ओर से दिए गए प्रोविजनल डिग्री और अन्य प्रमाणपत्रों पर विश्वविद्यालय के छात्रों की पूरी आधार संख्या लिखने पर विचार कर रहे हैं. पत्र में यूजीसी के सचिव प्रो. मनिष र. जोशी ने कहा है कि सभी विश्वविद्यालय छात्रों को जारी की जाने वाली डिग्री और प्रमाणपत्रों पर आधार कार्ड नंबर प्रिंट ना करें. उन्होंने कहा है कि विद्यार्थियों के निजी डेटाबेस को सार्वजनिक करना स्वीकार्य नहीं है. यूजीसी की ओर से कहा गया है कि सभी विश्वविद्यालयों को Unique Identification Authority of India (UIDAI) की ओर से जारी नियमों का पालन करना चाहिए.
आधार कार्ड नंबर सार्वजनिक नहीं कर सकती संस्था -
UGC ने विनियम, 2016 के विनियम 6 के उप-विनियम (3) की ओर ध्यान दिलाया है. विनियम में प्रावधान है कि आधार कार्ड नंबर रखने वाली कोई भी संस्था इसे सार्वजनिक नहीं कर सकेगी. यूजीसी ने बताया कि आधार नंबर रखने वाली कोई भी इकाई किसी भी डेटाबेस या रिकॉर्ड को सार्वजनिक नहीं करेगी, जब तक कि नंबर को उचित माध्यम से संशोधित या ब्लैक आउट नहीं किया गया हो.
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