UGC News : University Grants Commission (UGC) ने दोहराया है कि यूजीसी शुल्क वापसी नीति का उल्लंघन करने वाले किसी भी Higher Educational Institutions (HEIs) को 'दंडात्मक कार्रवाई' का सामना करना पड़ेगा। आयोग ने संस्थानों से अनुरोध किया कि वे अपने द्वारा चुने गए पाठ्यक्रम को चुनने के लिए एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरी फीस वापस करने की अनुमति दें। इसने संस्थानों से शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में प्रवेश वापस लेने वाले उम्मीदवारों की किसी भी शिकायत का निवारण करने को भी कहा।
प्रवेश रद्द करने या वापस लेने पर फीस वापस न करने पर छात्रों और अभिभावकों से कई अभ्यावेदन प्राप्त होने के बाद यूजीसी परिपत्र जारी किया गया था। यूजीसी छात्रों की शिकायतों का निवारण विनियमन 2023 के अनुसार, “.. आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अधीन, प्रॉस्पेक्टस में उल्लिखित समय के भीतर प्रवेश वापस लेने वाले छात्र की फीस वापसी में देरी या इनकार किया जाता है"।
यूजीसी शुल्क वापसी नीति -
यदि छात्र 30 सितंबर तक प्रवेश रद्द करते हैं या वापस लेते हैं तो उन्हें फीस की पूरी वापसी की अनुमति दी जानी चाहिए और 31 अक्टूबर तक नामांकन वापस लेने वालों के लिए प्रसंस्करण शुल्क के रूप में 1,000 रुपये से अधिक की कटौती नहीं की जानी चाहिए। 31 अक्टूबर के बाद बढ़ने वाले प्रवेश कार्यक्रम के लिए, शुल्क वापसी नीति नीचे दी गई है।
फीस वापसी का प्रतिशत, वह समय बिंदु जब वापसी की सूचना दी गई थी -
100% - प्रवेश की औपचारिक रूप से अधिसूचित अंतिम तिथि से 15 दिन या अधिक पहले
90% - प्रवेश की औपचारिक रूप से अधिसूचित अंतिम तिथि से 15 दिन से कम समय पहले
80% - प्रवेश की औपचारिक रूप से अधिसूचित अंतिम तिथि के 15 दिन या उससे कम
50% - प्रवेश की अंतिम तिथि औपचारिक रूप से अधिसूचित होने के बाद 30 दिन या उससे कम लेकिन 15 दिन से अधिक
00% - प्रवेश की औपचारिक रूप से अधिसूचित अंतिम तिथि के 30 दिन से अधिक समय बाद।
आयोग ने नवंबर 2022 में यूजीसी शुल्क वापसी नीति का पालन करने के लिए सभी विश्वविद्यालय प्रमुखों को संबोधित करते हुए एक समान पत्र जारी किया था।
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